विकसित कृषि संकल्प अभियान की सफलता को आगे बढ़ाएंगे, ये अभियान थमेगा नहीं
वैज्ञानिकों की 2170 टीमों ने 1.42 लाख से अधिक गांवों में 1.34 करोड़ से ज्यादा किसानों से किया सीधा संवाद
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के उस आवेदन को ख़ारिज कर दिया, जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ाने की मांग की थी.इलेक्टोकल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था.
चुनावी बांड (Electoral Bond) योजना के विवरण का खुलासा करने के लिए अधिक समय के भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. अदालत ने सोमवार (11 मार्च) को कहा कि बैंक को मंगलवार (12 मार्च) तक चुनाव आयोग के साथ विवरण साझा करना होगा. वहीं, चुनाव आयोग को शुक्रवार (15 मार्च) शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए कहा गया है. इस मामले को लेकर सबसे बड़े बैंक की सोशल मीडिया में थू थू हो रही है। आज के फैसले से बैंक की साख को काफी धक्का लगा है , कांग्रेस के राहुल गाँधी ने भी इसे भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा है. उन्होंने सोमवार (11 मार्च, 2024) को दावा किया कि पीएम मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है. एनडीए सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी है. चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार.
केरल के वायनाड से पार्टी सांसद ने ये बातें एक्स पोस्ट के जरिए कहीं. पोस्ट के जरिए कहा गया- नरेंद्र मोदी के ‘चंदे के धंधे’ की पोल खुलने वाली है! 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई. इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोल कर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा. क्रोनोलॉजी स्पष्ट है: चंदा दो- धंधा लो, चंदा दो- प्रोटेक्शन लो! चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार.
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए SBI द्वारा साढ़े चार महीनें माँगने के बाद साफ़ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है।
आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी।
मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन-देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है।
अब भी देश को ये नहीं पता चलेगा कि भाजपा के चुनिंदा पूँजीपति चंदाधारक किस-किस ठेके के लिए मोदी सरकार को चंदा देते थे, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को उचित निर्देष देने चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट्स से ये तो उजागर हुआ ही है कि भाजपा किस तरह ED-CBI-IT रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूलती थी।
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पारदर्शिता, जवाबदेही, और लोकतंत्र में बराबरी के मौक़े की जीत है।
6 दिन में आपने क्या कदम उठाए?- SC ने SBI से पूछा
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने एसबीआई से पूछा, "26 दिन में आपने क्या कदम उठाए? आपकी अर्जी में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है." सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान एसबीआई को 12 मार्च, 2024 को कामकाजी घंटे खत्म होने तक चुनाव आयोग (ईसी) को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया.
न माना आदेश तो चलाएंगे अवमानना का मुकदमा- CJI चंद्रचूड़
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चेताते हुए यह भी कहा- हम एसबीआई की याचिका खारिज कर रहे हैं. 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ा दें. चुनाव आयोग (ईसी) भी उसे 15 मार्च, 2024 तक उसे प्रकाशित करे. हम फिलहाल एसबीआई पर अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पर अब पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा.
सोशल मीडिया में थू थू
लोगों की प्रतिक्रिया काफी गुस्से वाली है उनका कहना है कि बैंक जानबूझकर जानकारी छिपाना छह रही है। देखिए क्या कह रहे हैं लोग
VINOD JAKHAR
@VinodJakharIN
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2h
मोदी जी के परिवार के कुछ सदस्य SBI के अंदर बैठे हुए हैं। वो देश के सामने #ElectoralBonds की सच्चाई नहीं आने देना चाहते।
Prakash Yadav Pk
@prakshydv04
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2h
SBi - लंच के बाद आना
Sc - लंच के पहले करो नही तो लंच ही नही करने दूंगा।
Abdul_official(عبدل)
@ab_official9
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24m
इस बैंक का स्टाफ बहुत बदतमीज है मैने तो अपना अकाउंट बंद करवा दिया एसबीआई वाला इसकी बैंकिंग सर्विस एकदम घटिया है।
Kaypius
@realkaypius
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1h
So SBI can afford Harish Salve to plead #ElectoralBond case in SC but still need to chain a ₹10 ballpoint pen to ensure their customers don't make away with it? 🤔
Swati Dixit ಸ್ವಾತಿ
@vibewidyou
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3h
According to Modi government, everything is DIGITAL now, then why date and name is not together.
Again n again they try to fool public, but everyone is not Andhbhakt Mr Salve
Sanjeev Mishra
@sanjeevscion
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1h
सभी एअरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी करवाया जाए...
कहीं फकीरवा आज ही झोला उठाकर ना चल दे? 🙄
#SwissBankOfIndia
#ElectoralBonds
#SupremeCourt
JogRaj Rathore
@Jogsa_Jodhpur
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1h
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा को चंदा देने वालों की पेंट गीली हो गई
Devesh Yadav
@mDeveshYadav
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1h
सबसे बड़े चोर ये सरकार है,
स्विस बैंक से कला धन लायेगे और ख़ुद की चोरी के नाम छिपायेंगे
वैज्ञानिकों की 2170 टीमों ने 1.42 लाख से अधिक गांवों में 1.34 करोड़ से ज्यादा किसानों से किया सीधा संवाद
"तीन अमृत भारत ट्रेनें वर्तमान में चालू हैं और उन्हें जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आने वाले दिनों में छह और अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इसके अलावा, 50 और ट्रेनों का उत्पादन चल रहा है तथा आगे और अधिक बैच आएंगे।"
स्वच्छ भारत के माध्यम से सम्मान सुनिश्चित करने से लेकर जन धन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन तक विभिन्न पहलों का ध्यान हमारी नारी शक्ति को सशक्त बनाने पर रहा है: प्रधानमंत्री