'वक्फ' को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है।
भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई संशोधन हुए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। इन कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आकार दिया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है।
भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक निकायों में शामिल हैं:
यह संरचित प्रशासनिक सेटअप वक्फ संपत्तियों के बेहतर शासन को सुनिश्चित करता है और वक्फ से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है।
वर्षों से, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है।
भारत में वक्फ इतिहास का अवलोकन
भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन को प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को रोकने के उद्देश्य से कई विधायी अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया गया है:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा योजनाएं
कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) और शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीवाई) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए), भारत सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ये दो योजनाएं राज्य वक्फ बोर्डों के स्वचालन और आधुनिकीकरण के लिए हैं।
भारत में वक्फ संपत्तियों का अवलोकन :
WAMSI पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, 30 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने रिपोर्ट किया है कि वहां 8.72 लाख संपत्तियां हैं, जो 38 लाख एकड़ से अधिक भूभाग को कवर करती हैं। 8.72 लाख संपत्तियों में से 4.02 लाख उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हैं। शेष वक्फ संपत्तियों के लिए, स्वामित्व अधिकार स्थापित करने वाले दस्तावेज़ (डीड्स) WAMSI पोर्टल पर 9279 मामलों के लिए अपलोड किए गए हैं और केवल 1083 वक्फ डीड अपलोड किए गए हैं।
(14 मार्च, 2025 के अनुसार)
सितंबर 2024 तक राज्यवार वक्फ संपत्तियों की संख्या और क्षेत्र का डेटा
Sr. No. | State Waqf Boards | Total No. of Properties | Total area in Acre |
1 | Andaman and Nicobar Waqf Board | 151 | 178.09 |
2 | Andhra Pradesh State Waqf Board | 14685 | 78229.97 |
3 | Assam Board of Waqfs | 2654 | 6618.14 |
4 | Bihar State (Shia) Waqf Board | 1750 | 29009.52 |
5 | Bihar State (Sunni) Waqf Board | 6866 | 169344.82 |
6 | Chandigarh Waqf Board | 34 | 23.26 |
7 | Chhattisgarh State Waqf Board | 4230 | 12347.1 |
8 | Dadra and Nagar Haveli Waqf Board | 30 | 4.41 |
9 | Delhi Waqf Board | 1047 | 28.09 |
10 | Gujarat State Waqf Board | 39940 | 86438.95 |
11 | Haryana Waqf Board | 23267 | 36482.4 |
12 | Himachal Pradesh Waqf Board | 5343 | 8727.6 |
13 | Jammu and Kashmir Auqaf Board | 32533 | 350300.75 |
14 | Jharkhand State (Sunni) Waqf Board | 698 | 1084.76 |
15 | Karnataka State Board of Auqaf | 62830 | 596516.61 |
16 | Kerala State Waqf Board | 53282 | 36167.21 |
17 | Lakshadweep State Waqf Board | 896 | 143.81 |
18 | Madhya Pradesh Waqf Board | 33472 | 679072.39 |
19 | Maharashtra State Board of Waqfs | 36701 | 201105.17 |
20 | Manipur State Waqf Board | 991 | 10077.44 |
21 | Meghalaya State Board of Waqfs | 58 | 889.07 |
22 | Odisha Board of Waqfs | 10314 | 28714.65 |
23 | Puducherry State Waqf Board | 693 | 352.67 |
24 | Punjab Waqf Board | 75965 | 72867.89 |
25 | Rajasthan Board of Muslim Waqfs | 30895 | 509725.57 |
26 | Tamil Nadu Waqf Board | 66092 | 655003.2 |
27 | Telangana State Waqf Board | 45682 | 143305.89 |
28 | Tripura Board of Waqfs | 2814 | 1015.73 |
29 | U.P. Shia Central Board of Waqfs | 15386 | 20483 |
30 | U.P. Sunni Central Board of Waqfs | 217161 |
|
31 | Uttarakhand Waqf Board | 5388 | 21.8 |
32 | West Bengal Board of Waqfs | 80480 | 82011.84 |
| Total | 872328 | 3816291.788 |
निष्कर्ष
1913 से 2024 तक भारत में वक्फ कानून का विकास समाज के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और विनियमन के साथ-साथ एक प्रभावी प्रशासन प्रणाली होने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। प्रत्येक विधायी सुधार ने वक्फ बंदोबस्ती के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए समकालीन चुनौतियों का समाधान करने की मांग की है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।
AI और रोबोटिक्स पिकिंग, पैकिंग और सॉर्टिंग जैसे कार्यों को स्वचालित करके वेयरहाउस संचालन को बदल रहे हैं। ये प्रगति श्रम लागत को कम करती है, सटीकता में सुधार करती है और ऑर्डर पूर्ति को गति देती है।
ठाकरे और पवार परिवार में मिलन की घटना के राज्य की राजनीति पर दूरगामी परिणाम होंगे ..बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप सोनवलकर
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