मोदी के निशाने पर 20 मंत्री, खुद लिया उनके काम का जायज़ा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्शन मोड में आ गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक कर राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के कामकाज का जायजा लिया।उन्होंने 20 केंद्रीय राज्य मंत्रियों (MoS) और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ कामकाज की समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने सोमवार को यह समीक्षा इसलिए की, ताकि कामकाज और योजनाओं के लागू होने की स्थिति का सीधे जायजा लिया जा सके। इस बैठक के राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस समीक्षा को मंत्रियों की परिषद में होने वाले किसी भी संभावित बदलाव से जोड़ने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस कवायद पर बारीकी से नजर रखी जा रही है क्योंकि इससे प्रधानमंत्री को अलग-अलग मंत्रियों के प्रदर्शन और तैयारी का सीधा आकलन मिलता है।
,माना जा रहा है कि बैठक के दौरान मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों में किए गए सुधारों, पहलों और कामों को पेश किया, साथ ही योजनाओं के लागू होने, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर अपना आकलन भी साझा किया।
पीएम मोदी ने कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे अहम विभागों के लगभग 20 राज्य और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री बैठक में शामिल हुए।
रिपोर्ट
खास बात यह है कि इस बातचीत में न तो कैबिनेट मंत्री और न ही नौकरशाह शामिल थे, जिससे यह प्रधानमंत्री की साप्ताहिक कैबिनेट बैठकों या मंत्रियों की पूरी परिषद की समय-समय पर होने वाली बैठकों से अलग थी। उन बैठकों में सभी सचिव भी शामिल होते हैं
इस फॉर्मेट की वजह से प्रधानमंत्री उन मंत्रियों से सीधे बात कर पाए जो खास विषयों और कार्यक्रमों को संभाल रहे हैं।
पीएम की इस बैठक में न तो कैबिनेट मंत्री और न ही नौकरशाह शामिल थे। यह और बैठकों से अलग थी, जिसमें सभी सचिव भी शामिल होते हैं।
सूत्रों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में मंत्रियों की परिषद के बाकी सदस्यों के साथ भी अलग-अलग बैच में ऐसी बैठकें होने की उम्मीद है, जिससे पता चलता है कि यह कवायद सरकार के कामकाज की व्यापक समीक्षा का हिस्सा है।
इन बैठकों ने राजनीतिक ध्यान खींचा है क्योंकि ये कैबिनेट में संभावित फेरबदल की लगातार चल रही अटकलों के बीच हो रही हैं।
यह फॉर्मेट प्रधानमंत्री को संबंधित कैबिनेट सहयोगियों की मौजूदगी के बिना राजनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर राज्य मंत्रियों के साथ सीधी चर्चा करने की सुविधा देता है।PM ने कई बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि मंत्रियों के कुछ विभाग या विषय विशेष रूप से राज्य मंत्रियों को सौंपे जाने चाहिए।