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नई दिल्ली: लोकसभा चुनावों में अपने मौजूदा सांसदों में से लगभग आधे (303 में से 132) को मैदान से बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व को पार्टी के भीतर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस असंतोष के कारण कुछ नेताओं ने पाला भी बदल लिया है, जिनमें राहुल कस्वां जैसे मौजूदा सांसद भी शामिल हैं. राजस्थान के चुरू से कस्वां और बिहार के मुजफ्फरपुर से अजय निषाद अब कांग्रेस के बैनर तले लड़ रहे हैं.
फिर भी, उम्मीदवार की पसंद को लेकर लगभग 100 सीटों पर असंतोष के बावजूद, भाजपा के चुनाव रणनीतिकारों ने यह गणना कर ली है कि मौजूदा उम्मीदवारों को हटाने का भुगतान लागत के बराबर होगा.
दिप्रिंट वेबसाइट के मुताबिक 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 10 में से 9 निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मौजूदा विधायकों को हटाया गया, फिर भी भाजपा जीत गई. पार्टी ने उन सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन किया जहां मौजूदा विधायकों को नहीं हटाया गया. कुल मिलाकर, डेटा सत्ता विरोधी भावना या “जीतने की क्षमता कारक” के आधार पर सांसदों को बदलने के आलाकमान के फैसले की पुष्टि करता प्रतीत होता है.
2014 में मौजूदा उम्मीदवारों की जगह लेने वाले उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 92.50 प्रतिशत था, जबकि दोबारा चुनाव लड़ने वालों का स्ट्राइक रेट 87.18 प्रतिशत था.
2019 में यह अंतर घटकर 1 प्रतिशत से भी कम हो गया. बदले गए उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 91.26 (103 में से 94) था, जबकि बार-बार पदासीन हुए उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 90.80 प्रतिशत (163 में से 148) था.
हालांकि, परिणाम राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अलग-अलग होते हैं और कोई स्पष्ट पैटर्न सामने नहीं आता है.
2019 में जिन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में भाजपा के सांसद थे, उनमें से 17 में पार्टी ने अपनी सभी सीटें बरकरार रखीं.
हालांकि, भाजपा ने तमिलनाडु और दादरा और नगर हवेली में अपने एकमात्र सांसद खो दिए, जहां उम्मीदवारों को दोबारा टिकट दिया गया था. इसके अलावा, इसने आंध्र प्रदेश में अपनी दोनों सीटें और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक सीट खो दी, जिनमें से सभी में गैर-निवर्तमान उम्मीदवार थे.
इसी तरह, झारखंड और महाराष्ट्र में, भाजपा को एकमात्र नुकसान उन सीटों पर हुआ, जहां उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया गया था. इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ और असम में पार्टी की संयुक्त रूप से तीन हार उन सीटों पर हुई जहां मौजूदा लोगों को बदल दिया गया था.
इस चुनाव में भाजपा ने 2014 या 2008 की तुलना में अधिक प्रतिशत — 43.2 प्रतिशत — टिकट नहीं दिया है.
भाजपा की कुल 303 सीटों में से तीन इस बार सहयोगियों के पास चली गई हैं — कर्नाटक में कोलार (जेडी-एस), बिहार में शिवहर (जेडीयू), और यूपी में बागपत (आरएलडी).
शेष 300 में से भाजपा के उम्मीदवारों की पसंद से कुछ आश्चर्यजनक पैटर्न सामने आए हैं.
उदाहरण के लिए हटाए गए 53 सांसदों (40.2 प्रतिशत) ने 2019 में कम से कम 3 लाख वोटों के अंतर से अपनी सीटें जीतीं. इसमें 8 सांसद शामिल हैं जिनकी जीत का अंतर 5 से 6 लाख वोटों के बीच था.
उत्तर प्रदेश में, जहां भाजपा अपनी अधिकतम ताकत जुटाती है, पार्टी ने इस बार हर चौथे सांसद को हटा दिया है. 63 मौजूदा सांसदों में से 16 सांसदों (या 25.4 प्रतिशत) को हटा दिया गया है. यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनावों से प्रभावित हो सकता है, जहां नए उम्मीदवारों के लिए स्ट्राइक रेट 88 प्रतिशत था, जबकि बार-बार पद संभालने वालों के लिए यह 76 प्रतिशत था.
कम से कम सात भाजपा सांसदों वाले अन्य राज्यों में हटाए गए सांसदों का प्रतिशत सबसे अधिक दिल्ली (85.7 प्रतिशत) में है. उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को छोड़कर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन समेत बाकी सभी छह मौजूदा सांसदों को हटा दिया गया है. दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ (9 में से 7 या 77.7 प्रतिशत) और हरियाणा (10 में से 6 या 60 प्रतिशत) का स्थान है.
अन्य प्रमुख राज्यों में भाजपा ने कर्नाटक (24 में से 14), राजस्थान (24 में से 14), और गुजरात (26 में से 14) में 50 प्रतिशत से अधिक मौजूदा सांसदों को बदल दिया है और मध्य प्रदेश (14 में से 28 यानी ठीक आधे) को बदल दिया है. 2019 में पार्टी ने बाद के तीन राज्यों में जीत हासिल की और कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीतीं. असम में बीजेपी ने नौ में से पांच सांसदों को बदल दिया है.
